अवैध मदरसों पर चला सरकारी चाबुक , 11000 से ज़्यादा छात्र मदरसों से हटाकर सरकारी स्कूलों में कराए जाएंगे दाखिल
उत्तर प्रदेश में संचालित किया जा रहे हैं अवैध मदरसों पर एक बार फिर सरकार के निगाह टेढ़ी हो गई है । इस बार सरकार ने प्रदेश में संचालित किया जा रहे अवैध मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने का आदेश जारी कर दिया है । सरकार की इस कार्रवाई के साथ ही एक बड़ी तादात उन छात्रों की निकल कर आई है जोकि इन अवैध मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे । अकेले मेरठ की ही बात कि जाए तो मेरठ में करीब 95 ऐसे अवैध मदरसे निकल कर आए हैं जो कि अवैध तरीके से बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे और इसमें पढ़ने वाले छात्रों का तादात का आंकड़ा भी 11000 से पार पहुंच गया है ।
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो0 रुहेल आज़म
दरअसल , उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चल रहे अवैध मदरसों पर ताजा कार्रवाई करते हुए इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मदरसों से हटाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करने का फैसला लिया है । इसी क्रम में मेरठ में भी बिना मान्यता के तहत चल रहे इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई के क्रम में यहां पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराया जाएगा । इसके लिए मेरठ में बिना मान्यता के चल रहे 94 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए जिनमें पढ़ने वाले 11000 से ज्यादा छात्रों को अब सरकार के आदेशों के बाद सरकारी स्कूल में दाखिल कराया जाएगा ।
वहीं इस मामले पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि सरकार के आदेशों पर पूरे प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे इन अवैध मदरसों का सर्वे किया गया था जिनके पास कहीं से भी मानता नहीं थी । ऐसे मदरसे मेरठ में भी भारी तादाद में निकले हैं और यहां पढ़ने वाले छात्रों को सही शिक्षा दिलाने के साथ-साथ उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए कदम उठाया गया है क्योंकि बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे इन अवैध मदरसों में अनौपचारिक शिक्षा छात्रों को दी जा रही है क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की कोई मानता नहीं है । साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल कराया जा रहा है जोकि मान्यता के अनुरूप चल रहे हैं और वहां पढ़कर छात्र अपना भविष्य साकार कर सकेंगे ।