मेरठ। सोमवार को विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. देवेन्द्र शर्मा (राज्यमंत्री स्तर) ने मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में समाज कल्याण, श्रम, शिक्षा, जिला बाल संरक्षण इकाई, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, आबकारी आदि विभागों द्वारा किए जा रहे बाल संरक्षण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जनपद में बाल श्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारी को नशे के विरूद्ध अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये।
उन्होने कहा कि स्कूलों से 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओ पर सख्त कार्रवाई की जाए। शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा 21 वर्ष से कम आयु वर्ग वालों को शराब विक्रय न की जाए। उन्होंने जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक कराए जाने के निर्देश दिये। अध्यक्ष ने समाज कल्याण अधिकारी से एपीएस विद्यालय, अभ्युदय योजना, कस्तूरबा विद्यालय के संबंध में जानकारी प्राप्त की, साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों तथा पोषण अभियान के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशाओं के ई-श्रम तथा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिए।
अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रहरी क्लब बनाये जाने के निर्देश दिये ताकि बाल अधिकार से संबंधित समस्त जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाई जा सके। उन्होने कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, मानव (बाल) तस्करी जैसी कुरीतियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चो का स्कूलों में दाखिला कराये जाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसपी क्राइम अनित कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
